Union Cabinet की मंजूरी — ATF की कीमत ₹115/लीटर तय — 36 महीने तक effective, tri-ministerial oversight
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Union Cabinet ने Aviation Turbine Fuel (ATF) के लिए एक Price Stabilization Fund स्थापित करने के लिए ₹10,000 करोड़ तक की एकमुश्त बजटीय सहायता को मंजूरी दी है। यह निर्णय West Asia संकट के बाद ATF की कीमतों में अभूतपूर्व उछाल की पृष्ठभूमि में लिया गया है।
यह Fund क्यों जरूरी हुआ?
West Asia संकट के बढ़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय ATF की कीमतों में विस्फोटक वृद्धि हुई — मार्च 2026 में ₹60.50 प्रति लीटर से बढ़कर मई 2026 में ₹142 प्रति लीटर — यानी 2.5 गुना से अधिक वृद्धि। इस volatility ने domestic airlines और Oil Marketing Companies (OMCs) दोनों को भारी वित्तीय संकट में डाल दिया।
Price Stabilization Fund क्या है?
यह Central Government द्वारा लागू एक temporary, single-window micro-economic buffer mechanism है। इसका उद्देश्य fuel procurement के लिए price stability और structural predictability प्रदान करना है — domestic carriers और OMCs दोनों को भारी वित्तीय नुकसान से बचाना। Sudden fuel spikes को neutralize करके यह भारत के air connectivity networks को बनाए रखना, passenger ticket fares को स्थिर रखना और व्यापक civil aviation ecosystem की रक्षा करना चाहता है।
Fund की प्रमुख विशेषताएं
- OMCs को Interest-Free Advance: Petroleum और Natural Gas मंत्रालय के Demands for Grants के माध्यम से ₹10,000 करोड़ तक का corpus। यह corpus OMC losses को तब directly offset करता है जब अंतर्राष्ट्रीय Import Parity Price (IPP) Fund के निर्धारित benchmark से अधिक हो जाती है।
- Recovery और True-Up Mechanism: यह एक revolving, non-deficit model की तरह काम करता है। जब global ATF rates threshold से नीचे गिरें तो differential cushion OMCs से recover होकर Consolidated Fund of India में वापस जाएगा — जब तक advance पूरी तरह settle नहीं हो जाता।
- Universal Flight Operations Coverage: पिछले ad-hoc relief packages के विपरीत यह stabilization window सभी willing scheduled Indian carriers के लिए उनके domestic और international दोनों flight paths के लिए उपलब्ध है।
- Fixed-Price Fuel Arrangement: Fixed-price fuel agreements स्थापित करके airlines को open-market trading volatility के दैनिक exposure से मुक्त किया जाता है — corporate forecasting के लिए clear cost predictability।
- Exclusive OMC Sourcing Lock-In: Participating airlines, OMCs, Ministry of Civil Aviation और Ministry of Petroleum & Natural Gas द्वारा हस्ताक्षरित MoU के माध्यम से लागू। Stable pricing के बदले airlines 3 वर्षों तक participating OMCs से exclusively ATF खरीदने की प्रतिबद्धता करती हैं।
- Tri-Ministerial Oversight: Ministry of Civil Aviation, Ministry of Petroleum & Natural Gas और Department of Expenditure के representatives के साथ एक dedicated Monitoring Committee — claims verify करेगी और strict independent audits अनिवार्य करेगी।
- निर्धारित Operation Lifespan: Fund 36 महीनों तक active रहेगा। Annual reviews या पूर्ण cash recovery पर early closure का प्रावधान — यदि 3 वर्षों में corpus पूरी तरह true-up नहीं हुआ तो extension option।
महत्व
- Aviation sector की रक्षा: ATF airline operations की कुल cost का 35-40% होती है। इसकी 2.5 गुना वृद्धि बिना intervention के airlines को घाटे में ले जाती और ticket prices में भारी वृद्धि अपरिहार्य होती।
- Fiscal prudence: यह एक revolving mechanism है जो deficit नहीं बनाता — जब prices घटती हैं तो advance recover होता है। ₹10,000 करोड़ एक ceiling है जो एकमुश्त खर्च नहीं बल्कि buffer है।
- Air connectivity की रक्षा: India के UDAN scheme और tier-2/tier-3 शहरों की air connectivity पर fuel cost surge का सीधा प्रभाव पड़ता — यह Fund इसे रोकता है।
- Geopolitical resilience: West Asia पर India की fuel import dependency को देखते हुए यह Fund एक structural buffer प्रदान करता है जो भविष्य के geopolitical shocks से भी aviation sector को बचाएगा।
स्रोत: The Print | Ministry of Civil Aviation | Ministry of Petroleum & Natural Gas | Union Cabinet
