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Reserve Bank of India (RBI) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए Union Government को ₹2.87 लाख करोड़ का एक स्मारकीय, record-breaking surplus transfer मंजूर किया है। यह Economic Capital Framework (2019) के अनुरूप है लेकिन इस अभूतपूर्व payout ने central bank independence, fiscalisation और fiscal federalism पर इसके प्रभावों को लेकर गहरी बहस छेड़ दी है।
Surplus Transfer Framework क्या है?
केंद्रीय बैंकों का लक्ष्य profit maximize करना नहीं होता — लेकिन forex reserves managing, open market operations और currency stabilization जैसी गतिविधियां income generate करती हैं। RBI के Economic Capital Framework (2019) के तहत निर्धारित risk buffers से अधिक surplus earnings सरकार को non-tax revenue के रूप में transfer की जाती हैं — जो taxes बढ़ाए बिना या उधार लिए बिना fiscal space बनाती हैं।
RBI के वित्तीय प्रदर्शन के प्रमुख आंकड़े
- Balance Sheet का विस्फोटक विस्तार: RBI की कुल balance sheet एक वर्ष में 20.6% बढ़कर मार्च 2026 तक ₹91.97 लाख करोड़ के valuation तक पहुंच गई।
- Gross Income में तेजी: Aggressive global reserve management के परिणामस्वरूप central bank की gross income इसी वार्षिक चक्र में 26% से अधिक बढ़ी।
- Tipping Point Shift: परंपरागत surplus payouts ₹30,000 करोड़ से ₹65,000 करोड़ के bracket में रहते थे। FY26 का ₹2.87 लाख करोड़ का payout state revenue में एक अभूतपूर्व उछाल है।
- Strategic Currency Interventions: घरेलू मुद्रा को गंभीर external exchange-rate shocks से बचाने के लिए RBI ने tactical reserve rebalancing की — लगभग $12 billion strategic gold बेचा और लगभग $7.5 billion liquid foreign-currency assets खरीदे।
Central Bank Fiscalisation का गहन विश्लेषण क्यों आवश्यक?
- Institutional Distance बनाए रखना: Central bank की credibility executive government के अल्पकालिक खर्च दबावों से safe distance बनाए रखने पर निर्भर है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि monetary interventions market stability goals से प्रेरित हो, राज्य की revenue अधिकतम करने की इच्छा से नहीं।
- Structural Drivers की पहचान: Western अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत जिनकी balance sheets quantitative easing और large-scale domestic bond purchases से उलझी हैं — भारत के central bank की earnings मुख्यतः foreign asset earnings, foreign exchange transactions और security holdings पर interest से आती हैं।
- Fiscal Federalism में Blind Spots: चूंकि पूरा ₹2.87 लाख करोड़ का transfer कानूनी रूप से non-tax revenue वर्गीकृत है, यह पूर्णतः Union Government के accounts में जाता है। यह Finance Commission formulas द्वारा governed divisible tax pool के पूरी तरह बाहर है — States को zero automatic financial devolution मिलता है।
- Macroeconomic Power Equations: जबकि Central Government को विशाल fiscal space मिलती है, States Article 293 के तहत strict borrowing ceilings से बंधे रहते हैं — जो heavy local welfare और development खर्च के बावजूद regional resource imbalances को बढ़ाता है।
प्रमुख संस्थागत चुनौतियां और आलोचनाएं
- Asymmetric Fiscal Centralisation की ओर: आलोचकों का तर्क है कि यह massive, non-shareable dividend transfer — Central Government की non-divisible cesses और surcharges पर बढ़ती निर्भरता के साथ — financial landscape को भारी रूप से Centre की ओर झुकाता है।
- Central Bank Independence को जोखिम: State spending pressures बढ़ने के साथ giant dividend payouts पर नियमित निर्भरता institutional distance बनाए रखना कठिन बना सकती है — जिससे central bank asset allocation और exchange-rate policies को लेकर subtle executive pressures के संपर्क में आ सकता है।
- Active Strategic Portfolio Rebalancing की जटिलताएं: Gold जैसी solid, long-term strategic reserve assets को liquid foreign-currency papers में बदलना national balance sheet के risk profile को बदल देता है — यह monetary stability decisions को foreign security yields के प्रदर्शन से सीधे जोड़ता है।
- Inter-State Accountability में पूर्ण घाटा: चूंकि यह multi-billion dollar public sector resource transfer पूरी तरह federal devolution process को skip करता है, यह किसी formal inter-state consultation, regional accountability या federal balance review के बिना होता है।
आगे की राह
- Capital Framework के तहत Prudent Limits: RBI को sovereign को dividends भेजने से पहले अपने ₹92 लाख करोड़ की balance sheet की long-term safety की रक्षा के लिए conservative risk buffers बनाए रखना सुनिश्चित करना चाहिए।
- Non-Tax Revenue Devolution की स्वैच्छिक Review: एक mechanism की शुरुआत जिसमें Central Government Article 293 के तहत tight borrowing limits का सामना कर रहे States को support करने के लिए massive non-tax revenue windfalls की स्वैच्छिक review करे।
- Reserve Portfolio Decisions पर Transparent Reporting: बड़े पैमाने पर gold liquidations और foreign paper purchases पर comprehensive, समयबद्ध disclosures अनिवार्य करना — यह verify करने के लिए कि reserve management financial stability पर ही केंद्रित रहे, state revenue बढ़ाने पर नहीं।
- Fiscal-Monetary Interdependence पर नियमित Reviews: Central bank earnings और state budgets के बीच कसते संबंध की निगरानी के लिए independent academic और legislative reviews स्थापित करना — long-term institutional autonomy सुनिश्चित करने के लिए।
निष्कर्ष
RBI का record-breaking ₹2.87 लाख करोड़ का surplus transfer इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है — monetary stability के guardian के पारंपरिक mandate से आगे state fiscal capacity के एक स्रोत के रूप में। यह windfall federal borrowing pressures को कम करने में मदद करता है, लेकिन state-level fiscal devolution से इसका exclusion भारत के federal framework के भीतर structural imbalances को तीव्र करता है।
स्रोत: The Hindu | RBI | Economic Capital Framework 2019
