2030 तक NDCs पूरी करने के लिए $2.5 ट्रिलियन की जरूरत — Baku NCQG से मिलने वाली सहायता अपर्याप्त — Green Taxonomy का अभाव सबसे बड़ी चुनौती
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भारत की low-carbon economy की ओर महत्वाकांक्षी transition ने घरेलू संस्थागत architecture पर गहन ध्यान केंद्रित किया है। देश के विशाल जलवायु वित्त घाटे को पाटने के लिए एक व्यापक वित्तीय रणनीति की आवश्यकता है जो public, private और blended capital को एक साथ जुटा सके।
जलवायु वित्त के प्रमुख आंकड़े
- 2030 का Trillion-Dollar लक्ष्य: भारत को अपने Nationally Determined Contributions (NDCs) को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए 2030 तक अनुमानित ₹162.5 ट्रिलियन (लगभग $2.5 ट्रिलियन) की आवश्यकता होगी।
- Net-Zero पूंजी मांग: 2070 तक पूर्ण net-zero emissions के लिए $10.1 ट्रिलियन की cumulative capital infusion आवश्यक — जो भारत के वर्तमान GDP का लगभग तीन गुना है।
- GDP निवेश मानक: RBI की Currency and Finance रिपोर्ट का अनुमान है कि 2030 तक GDP का कम से कम 2.5% अतिरिक्त वार्षिक निवेश green financing में डालना होगा।
- हरित ऋण की प्रगति: 2024 के अंत तक भारत ने green, social और sustainability-linked debt में $55.9 billion सफलतापूर्वक जारी किए — 2021 के बाद से 186% की वृद्धि।
जलवायु वित्त की अनिवार्यता
- कठिन औद्योगिक क्षेत्रों का decarbonization: Steel, cement, power और road transport जैसे heavy industries को 2030 तक $467 billion का अतिरिक्त capital expenditure (लगभग $54 billion वार्षिक) चाहिए।
- अपर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहायता: विकसित देश लगातार अपने वैश्विक जलवायु वित्त वादे पूरे करने में विफल रहे हैं। Baku New Collective Quantified Goal (NCQG) 2035 तक सभी विकासशील देशों के लिए केवल $300 billion की प्रतिबद्धता करता है — जिसे भारत न्यायतः अपर्याप्त मानता है।
- स्थानीय अनुकूलन के लिए ग्रामीण समुदायों की रक्षा: ओडिशा के तटीय गांवों को बढ़ते समुद्र से बचाना और विदर्भ की कृषि भूमि को सूखा-प्रूफ करना — इन grassroots स्तर की परियोजनाओं के लिए targeted funding अनिवार्य है।
- Banking sector में जलवायु जोखिम प्रबंधन: बिहार जैसे निचले राज्यों में loan portfolio के अचानक बाढ़ जोखिम का मूल्यांकन — banks को explicit risk frameworks की आवश्यकता है।
- Greenfield Clean Technologies की उच्च लागत कम करना: High interest rates नई, unproven green projects में निजी निवेशकों को हतोत्साहित करती हैं। Blended finance models के माध्यम से green lending को carbon-intensive projects से structurally सस्ता बनाना होगा।
अब तक की पहलें
- Sovereign Green Bond: केंद्र सरकार ने ₹477 billion के sovereign green bonds सफलतापूर्वक जारी किए — जिससे स्पष्ट बाज़ार benchmarks स्थापित हुए और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का विश्वास बढ़ा।
- RBI के जलवायु जोखिम ढांचे: RBI ने Climate Finance and Management of Climate Change Risks Directions जारी किए — commercial banks को अपने core lending operations में जलवायु कमजोरियों को एकीकृत करने की अनिवार्यता।
- Priority Sector Lending में हरित ऊर्जा: Eligible green energy और sustainable infrastructure activities को RBI के PSL framework में शामिल किया गया।
- Green Sandbox विस्तार: Sustainable finance instruments को central bank के regulatory sandbox में शामिल किया — financial institutions को controlled environment में innovative green products test करने की अनुमति।
प्रमुख चुनौतियां
- Green Taxonomy का अभाव: बिना कानूनी रूप से बाध्यकारी परिभाषा के कि कौन सी परियोजना “पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ” है — green bonds unverified रहते हैं और corporate portfolios में greenwashing को रोकना कठिन है।
- राज्य-स्तरीय उधार ढांचे की कमी: जलवायु प्रभाव स्थानीय स्तर पर महसूस होते हैं — लेकिन राज्य सरकारें global green bond markets तक सीधी पहुंच के लिए financial channels का अभाव।
- Blended Finance का पुराना उपयोग: Public और concessional capital का private investments के साथ combination कम होता है — जिससे private lenders high-risk projects का पूरा बोझ उठाते हैं।
- Giga-Scale Decarbonization की उच्च लागत: Coal-dependent manufacturing को green setups में बदलने के लिए massive, long-term capital चाहिए जो slow financial returns देता है।
- Commercial Banks में Climate Stress-Testing का अभाव: Traditional asset evaluation models दीर्घकालिक जलवायु जोखिमों को account नहीं करते।
आगे की राह
- राष्ट्रीय Climate Finance Taxonomy: Finance Ministry को जल्दी एक clear, legally binding green taxonomy finalise करनी चाहिए — greenwashing रोकने और foreign ESG investments unlock करने के लिए।
- Differentiated Bank Capital Requirements: RBI को जलवायु जोखिमों के आधार पर capital requirements adjust करनी चाहिए — carbon-heavy lending महंगी और green projects financially attractive बनाने के लिए।
- State Climate Finance Facility: NABARD और international capital की support से एक dedicated joint central fund — राज्य सरकारों को green debt markets तक स्थानीय अनुकूलन परियोजनाओं के लिए access देने के लिए।
- Sovereign Green Bonds का SLR framework में विस्तार: Commercial banks को अपने SLR mandates की ओर sovereign green bonds count करने की अनुमति देकर domestic market को गहरा बनाना।
- Structured First-Loss Guarantees: Offshore wind या green hydrogen जैसे high-risk क्षेत्रों में private venture capital को आकर्षित करने के लिए public funds से first-loss guarantees।
निष्कर्ष
भारत की trillion-dollar climate-finance चुनौती एक बड़ा structural कार्य है — लेकिन यह देश की क्षमता के भीतर है। Baku NCQG जैसे international aid pools अपर्याप्त रहेंगे। भारत को एक clear legal taxonomy finalise करके और RBI के माध्यम से smart regulatory incentives लागू करके अपने domestic markets को unlock करना होगा।
स्रोत: The Hindu | RBI | Ministry of Finance
