राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

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राष्ट्रीय मह:त्व की समसामयिक घटनाएँभारतीय राजव्यवस्था एवं शासन	GS Paper : भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन GS Paper 3: ई गवर्नेंस
टॉपिक के संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न – 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक कैसे सशक्त किया? व्याख्या कीजिए।(150/250 शब्द)पंचायती राज संस्थाओं को ‘स्थानीय स्वशासन’ की इकाई बनाने में प्रमुख बाधाएँ क्या हैं? समाधान सुझाइए।

संदर्भ (Context)

पंचायती राज मंत्रालय आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाएगा।
आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं।

प्रमुख बिंदु

यह दिन उस ऐतिहासिक 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की स्मृति में मनाया जाता है, जिसने देशभर में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और कानूनी मान्यता प्रदान की।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (National Panchayati Raj Day)

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
यह दिवस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के लागू होने (24 अप्रैल 1993) की स्मृति में मनाया जाता है।
इस संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।

स्मरणीय तथ्य प्रमुख तथ्य (Prelims)

73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992

इसे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की आधारशिला माना जाता है।
इसके तहत संविधान में जोड़े गए:
- भाग IX (Part IX)
- अनुसूची 11 (11th Schedule)

पंचायती राज की संरचना (Three-Tier System)

73वें संशोधन ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को अनिवार्य किया:

अपवाद:

पंचायत चुनाव

वित्तीय प्रावधान

पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु:
- राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) हर 5 वर्ष में गठित किया जाएगा।

आरक्षण प्रावधान