दहेज कानून: सख्ती के बावजूद न्याय क्यों कमजोर?
Posted inCurrent Affairs Editorial Analysis GS Paper 2 CA

दहेज कानून: सख्ती के बावजूद न्याय क्यों कमजोर?”

EXAM RELAVANCEप्रारंभिक परीक्षा (PT)मुख्य परीक्षा (MAINS)राष्ट्रीय मह:त्व की समसामयिक घटनाएँ भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन  GS Paper-I: भारतीय समाज GS-2: शासन तथा सामाजिक न्यायGS Paper 3: सामाजिक न्यायअनिवार्य प्रश्न पत्र : निबंध विषयटॉपिक के संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न - प्रश्न :…
UPSC और State PCS में अंतिम सफलता कैसे पाएं
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UPSC और State PCS में अंतिम सफलता कैसे पाएं

UPSC (Union Public Service Commission) और State PCS (Provincial Civil Services) भारत की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। लाखों अभ्यर्थी हर वर्ष इन परीक्षाओं में बैठते हैं, लेकिन सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो सही रणनीति, अनुशासन…
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क्या भारत बढ़ा रहा है प्रशांत में अपनी ताकत? वानुअतु–तुवालु दौरे से नई कूटनीतिक रणनीति
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क्या भारत बढ़ा रहा है प्रशांत में अपनी ताकत? वानुअतु–तुवालु दौरे से नई कूटनीतिक रणनीति

चर्चा में क्यों? विदेश राज्य मंत्री Pabitra Margherita 22–25 अप्रैल तक वानुअतु और तुवालु की आधिकारिक यात्रा पर हैं। यह दौरा प्रशांत द्वीप देशों (Pacific Island Countries) के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव और सक्रिय कूटनीति का संकेत है। यह…
दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा
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दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा

भारत–दक्षिण कोरिया संबंध: नई गति, हरित कूटनीति और रणनीतिक साझेदारी हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति Lee Jae-myung की तीन दिवसीय भारत यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। Droupadi…
राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस (21 अप्रैल)
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राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस (21 अप्रैल)

चर्चा मे क्यों ? राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सभी सिविल सेवकों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। हर वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि…
रेलवे में जल क्रांति: कांकड़िया बना Water-Neutral डिपो
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रेलवे में जल क्रांति: कांकड़िया बना Water-Neutral डिपो

“तेजी से बढ़ते जल संकट के दौर में विकास तभी सार्थक है, जब वह संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित करे; कांकड़िया डिपो इसका उदाहरण है कि सतत तकनीक के माध्यम से बुनियादी ढांचे को भी ‘जल-तटस्थ’ बनाया जा सकता है।”…
महिला आरक्षण क्यों अब और इंतज़ार नहीं कर सकता?
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महिला आरक्षण क्यों अब और इंतज़ार नहीं कर सकता?

अप्रैल 2026 में 131वें संविधान संशोधन विधेयक के पारित न हो पाने के बाद भारत में महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की बहस एक बार फिर तेज हो गई है। यह मुद्दा मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व की कमी से…