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संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि EWS कोटे के कई सफल अभ्यर्थियों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि इस आरक्षण के मूल उद्देश्य पर प्रश्नचिह्न खड़े करती है।
क्या है मामला?
- रिपोर्ट के अनुसार, UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 में कुल 958 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जिनमें से 104 उम्मीदवार 10% EWS आरक्षण के अंतर्गत चयनित हुए।
- इंडियन एक्सप्रेस ने इन 104 उम्मीदवारों की शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया। जांच में सोशल मीडिया प्रोफाइल, कोचिंग संस्थानों के रिकॉर्ड और अन्य सार्वजनिक स्रोतों का उपयोग किया गया।
जांच में सामने आए प्रमुख तथ्य
रिपोर्ट के अनुसार:
- 104 में से 84 उम्मीदवारों ने निजी कोचिंग संस्थानों का सहारा लिया।
- 67 उम्मीदवार ऐसे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में पढ़े जहां वार्षिक फीस ₹2.65 लाख तक थी।
- 46 उम्मीदवार महंगे निजी विद्यालयों से शिक्षित थे, जिनकी वार्षिक फीस ₹45,000 से ₹1.5 लाख तक थी।
- 28 उम्मीदवारों के परिवार व्यवसाय से जुड़े पाए गए।
- 10 उम्मीदवार UPSC की तैयारी से पहले बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत थे।
- 14 उम्मीदवार IIT, 3 NIT, 27 दिल्ली विश्वविद्यालय और 3 JNU जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के स्नातक या स्नातकोत्तर थे।
EWS आरक्षण क्या है?
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण को वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था।
- इस संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए, जिनके तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान किया गया।
- वर्तमान नियमों के अनुसार EWS लाभ पाने के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए तथा भूमि और संपत्ति से संबंधित कुछ शर्तें भी लागू होती हैं।
EWS आरक्षण की आवश्यकता
- सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को अवसर प्रदान करना।
- आर्थिक आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना।
- उच्च शिक्षा और सरकारी सेवाओं में समान अवसर बढ़ाना।
- ग्रामीण एवं कृषक परिवारों के लिए सामाजिक गतिशीलता का मार्ग खोलना।
- समावेशी विकास को बढ़ावा देना।
प्रमुख चुनौतियाँ
विशेषज्ञों का मानना है कि EWS व्यवस्था के सामने कई चुनौतियाँ मौजूद हैं:
1. आय सीमा बहुत अधिक
₹8 लाख वार्षिक आय सीमा अपेक्षाकृत अधिक मानी जाती है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवार भी पात्र बन जाते हैं।
2. कमजोर सत्यापन प्रणाली
कई मामलों में प्रमाण पत्र स्व-घोषणा और सीमित दस्तावेजों के आधार पर जारी किए जाते हैं।
3. वास्तविक गरीबों का वंचित होना
बेहतर शिक्षा, कोचिंग और संसाधनों वाले उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल कर सकते हैं।
4. संपत्ति सत्यापन की कमी
विभिन्न राज्यों में संपत्तियों और व्यवसायों की वास्तविक जानकारी का समेकित डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।
5. तैयारी की उच्च लागत
दिल्ली जैसे शहरों में कई वर्षों तक UPSC तैयारी जारी रखना स्वयं एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षमता को दर्शाता है।
आगे का रास्ता
विशेषज्ञों ने कुछ महत्वपूर्ण सुधार सुझाए हैं:
- EWS आय सीमा की पुनर्समीक्षा।
- प्रमाण पत्र जारी करने से पहले विस्तृत सत्यापन।
- आयकर, EPFO और अन्य सरकारी डेटाबेस से डिजिटल लिंकिंग।
- राष्ट्रीय स्तर पर संपत्ति सत्यापन प्रणाली विकसित करना।
- DoPT द्वारा वार्षिक समीक्षा तंत्र स्थापित करना।
निष्कर्ष
EWS आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को अवसर प्रदान करना है। हालांकि यदि पात्रता निर्धारण और सत्यापन प्रणाली पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं होगी, तो वास्तविक लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुँचाने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए पारदर्शी जांच, कठोर सत्यापन और समय-समय पर नीतिगत समीक्षा EWS आरक्षण की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
