Mains Q1 — Right to be Forgotten (GS-2: मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, डिजिटल शासन)
प्रश्न: ‘Right to be Forgotten’ की अवधारणा, इसके भारतीय संवैधानिक आधार और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ढांचे का परीक्षण कीजिए। व्यक्तिगत गरिमा और सार्वजनिक जानने के अधिकार के बीच उचित संतुलन कैसे बनाया जाए?
(250 शब्द | 15 अंक)
मॉडल संरचना:
- भूमिका: डिजिटल युग में internet records virtually अमिट हैं। K.S. Puttaswamy (2017) ने privacy को मौलिक अधिकार घोषित किया — दिल्ली HC ने इसे Article 21 के तहत RTBF तक विस्तारित किया।
- वैश्विक संदर्भ: 2014 Google Spain v. AEPD — ECJ का landmark निर्णय। EU GDPR में codification। भारत में DPDP Act 2023 के erasure प्रावधान।
- HC का ढांचा: De-indexing (पूर्ण deletion नहीं, नाम-खोज निष्क्रिय), Masking Protocol (नाम-पते masked, कानूनी reasoning public), तीन श्रेणियों को राहत (बरी व्यक्ति, वैवाहिक विवाद, incidental parties), Intermediary की IT Rules 2021 के तहत जिम्मेदारी।
- संतुलन की चुनौती: RTBF vs Right to Information, RTBF vs Press Freedom, RTBF vs Judicial Transparency — इन तीनों tension पर balanced analysis।
- निष्कर्ष: Masking Protocol सर्वोत्तम समाधान है — न पूर्ण deletion, न पूर्ण exposure। DPDP Act के rules बनाते समय HC ढांचे को आधार बनाया जाना चाहिए।
Mains Q2 — अवैध रेत खनन और पर्यावरण (GS-3: पर्यावरण, जैव विविधता, GS-2: शासन)
प्रश्न: भारत में अवैध रेत खनन की समस्या की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य के संदर्भ में इसके पारिस्थितिकीय प्रभावों का परीक्षण करते हुए प्रभावी नियामक उपाय सुझाइए। (250 शब्द | 15 अंक)
मॉडल संरचना:
- भूमिका: SC का स्वत: संज्ञान — तीन राज्यों को फटकार — दर्शाता है कि minor minerals का state-level regulation कितना कमज़ोर है।
- पारिस्थितिकीय प्रभाव: नदी morphology परिवर्तन, घड़ियाल (IUCN Critically Endangered) के घोंसले स्थलों का विनाश, गंगा डॉल्फिन habitat disruption, भूजल पुनर्भरण में कमी, बाढ़ नियंत्रण क्षमता का ह्रास।
- मौजूदा तंत्र की विफलता: MSS satellite monitoring, Sustainable Sand Mining Guidelines 2016, MMDR penalties — सब होते हुए भी खनन माफिया सक्रिय। Enforcement gap।
- सुझाव: Real-time GPS tracking of sand transport vehicles, Community-based monitoring with gram sabhas, Riverbed monitoring via ISRO satellite data, Special courts का त्वरित उपयोग, Inter-state coordination mechanism (यहां तीन राज्यों की जिम्मेदारी)।
- निष्कर्ष: Chambal अभयारण्य भारत में घड़ियाल का अंतिम viable habitat है। इसकी रक्षा केवल एक प्रजाति की नहीं बल्कि Ganga-Chambal नदी तंत्र की ecological integrity की रक्षा है।
Mains Q3 — ALMM और सौर विनिर्माण (GS-3: ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, Atmanirbhar Bharat)
प्रश्न: ALMM List-II के कार्यान्वयन के संदर्भ में भारत की सौर विनिर्माण नीति की चुनौतियों और अवसरों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (150 शब्द | 10 अंक)
मॉडल संरचना:
- भूमिका: ALMM List-II का 1 जून 2026 से लागू होना solar value chain में backward integration की दिशा में निर्णायक कदम।
- अवसर: Import dependency में कमी (विशेषकर चीन से), PLI scheme के साथ synergy, Atmanirbhar Bharat लक्ष्य।
- चुनौतियां: 200 GW module vs 30 GW cell — capacity mismatch, अल्पकालिक cost escalation, Market consolidation — बड़े players का प्रभुत्व, SMEs पर दबाव।
- निष्कर्ष: ALMM short-term pain के बावजूद long-term strategic necessity है। Cell manufacturing capacity विस्तार को PLI incentives से तेज करना होगा।
